किसानों के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनका लाभ हर किसान को जानना चाहिए

किसानों के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनका लाभ हर किसान को जानना चाहिए

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। देश के ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके सामने खेती की लागत, मौसम की मार, पानी की कमी और बाजार में सही दाम जैसी कई समस्याएं रहती हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता, सस्ती खेती, फसल सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। अगर किसान इन योजनाओं की सही जानकारी लेकर समय पर आवेदन करें, तो उनकी खेती ज्यादा सुरक्षित और लाभकारी बन सकती है।

इस लेख में हम किसानों के लिए चल रही प्रमुख सरकारी योजनाओं की विस्तृत और आसान भाषा में जानकारी दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सरकार की सबसे अहम आय सहायता योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा देना है, ताकि उन्हें साहूकारों या ऊँचे ब्याज वाले कर्ज पर निर्भर न रहना पड़े।

इस योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग किसान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई या अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैसा सीधे खाते में आता है, जिससे किसी भी तरह की कटौती या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को समय पर और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। खेती में अक्सर ऐसा होता है कि किसानों को फसल की बुवाई या कटाई के समय तुरंत पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में यह योजना बहुत मददगार साबित होती है।

इस योजना के तहत किसानों को ₹3 लाख तक का ऋण मिल सकता है। इस राशि का उपयोग किसान बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, कृषि उपकरण, मजदूरी और पशुपालन जैसे कार्यों के लिए कर सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला लोन सामान्य कर्ज की तुलना में काफी सस्ता होता है। साथ ही समय पर भुगतान करने पर ब्याज में अतिरिक्त छूट भी मिलती है। किसान अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कृषि विभाग के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर होती है। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि या कीट-रोग फसल को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसी स्थिति में किसान की सालभर की मेहनत बेकार हो जाती है। इसी जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।

इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम पर फसल बीमा सुविधा दी जाती है। प्रीमियम दर इस प्रकार है:

·       खरीफ फसल के लिए: 2%

·       रबी फसल के लिए: 1.5%

·       बागवानी फसलों के लिए: 5%

अगर प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा किसानों को नुकसान की भरपाई की जाती है। यह योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिससे वे जोखिम के बावजूद खेती जारी रख सकते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ बीज और पानी ही नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत का सही होना भी बेहद जरूरी है। कई बार किसान बिना जानकारी के ज्यादा या गलत खाद का उपयोग कर लेते हैं, जिससे जमीन खराब हो जाती है और उत्पादन घटता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और उन्हें एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में मिट्टी में मौजूद 12 जरूरी पोषक तत्वों की जानकारी होती है और यह भी बताया जाता है कि किस फसल के लिए कौन-सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए।

इस योजना से किसानों को खाद पर होने वाला अनावश्यक खर्च कम होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और लंबे समय तक जमीन उपजाऊ रहती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

पानी की कमी आज खेती की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। कई क्षेत्रों में बारिश अनियमित होती जा रही है और भूजल स्तर भी लगातार गिर रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है – हर खेत तक पानी पहुँचाना और पानी की बचत करना।

इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। इन आधुनिक सिंचाई प्रणालियों से कम पानी में ज्यादा सिंचाई संभव होती है।

इसका सीधा फायदा यह है कि पानी और बिजली दोनों की बचत होती है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और पैदावार में बढ़ोतरी होती है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)

प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 30% से 50% तक सब्सिडी दी जाती है।

सोलर पंप से किसानों को बिजली की समस्या से राहत मिलती है और सिंचाई का खर्च भी कम होता है। इसके अलावा किसान अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली को स्थानीय बिजली वितरण कंपनी को बेचकर **अतिरिक्त आमदनी** भी कमा सकते हैं।

यह योजना खासकर उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, जहां बिजली की उपलब्धता कम है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)

खेती करने वाले किसानों के लिए बुढ़ापे में आय की व्यवस्था करना हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना इसी चिंता को दूर करने के लिए शुरू की गई है।

यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के छोटे और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं। किसान अपनी उम्र के अनुसार हर महीने एक छोटी राशि जमा करते हैं।

60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है, जिससे बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक सहारा मिलता है।

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी e-NAM एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो देश की अलग-अलग मंडियों को आपस में जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं और देशभर के खरीदारों तक पहुंच बना सकते हैं।

इससे किसानों को फसल के बेहतर दाम मिलते हैं और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। साथ ही कीमतों में पारदर्शिता बनी रहती है, जिससे किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल पाता है।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना का उद्देश्य खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना के तहत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और उद्यमियों को गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

इससे फसलों की बर्बादी कम होती है, किसान फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और सही समय पर बेहतर दाम पर बेच सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ये सभी योजनाएं किसानों को आर्थिक मजबूती, सुरक्षित खेती और बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। सही जानकारी और समय पर आवेदन करके किसान इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

अगर किसान जागरूक होकर इन योजनाओं का सही उपयोग करें, तो खेती न सिर्फ सुरक्षित बनेगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।