खेती का खर्च घटेगा – ट्रैक्टर, खाद और कृषि उपकरण होंगे सस्ते, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

Kisaan Helpline

Agriculture Sep 06, 2025

भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए जीएसटी (GST) टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। हाल ही में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने पहले के 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ तीन टैक्स स्लैब रहेंगे – 5%, 18% और 40%।

इस सुधार के बाद खेती-बाड़ी से जुड़ी ज्यादातर चीजों को 5% जीएसटी के दायरे में रखा गया है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा क्योंकि अब ट्रैक्टर, टायर, खाद बनाने की मशीनें, सिंचाई के उपकरण और बायो-कीटनाशक पहले से काफी सस्ते मिलेंगे। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

किस-किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा?

· ज्यादातर कृषि उपकरणों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।

· बायो-पेस्टिसाइड अब 5% टैक्स स्लैब में आएंगे।

· लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड्स पर फिलहाल 18% टैक्स ही रहेगा।

ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर राहत

· किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर टैक्स कटौती के रूप में आई है।

· पहले ट्रैक्टर खरीदने पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह सिर्फ 5% कर दिया गया है।

· ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब पर पहले 18% जीएसटी देना पड़ता था, अब केवल 5% लगेगा।

· हाइड्रोलिक पंप और अन्य जरूरी पार्ट्स भी सस्ते होंगे।

इससे ट्रैक्टर खरीदना और उसकी मरम्मत करना किसानों के लिए पहले से आसान और सस्ता होगा। खासकर छोटे और मध्यम किसान सीधे तौर पर इसका लाभ उठा पाएंगे।

डेयरी सेक्टर को भी मिलेगा बड़ा फायदा

· जीएसटी सुधार का लाभ सिर्फ खेती-बाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि डेयरी सेक्टर को भी बड़ी राहत दी गई है।

· दूध और दूध से बने कई प्रॉसेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे रोटी, पिज्जा ब्रेड आदि को टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

· इसका फायदा देश के 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को होगा।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। साल 2023-24 में भारत ने लगभग 239 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 24% है। डेयरी सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में करीब 5.5% योगदान देता है। ऐसे में टैक्स कटौती से डेयरी उद्योग की उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी।

सरकार का मकसद क्या है?

सरकार का लक्ष्य है कि किसानों पर वित्तीय बोझ कम हो और खेती की लागत घटे। ट्रैक्टर, खाद, कृषि उपकरण और डेयरी उत्पादों को सस्ता करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, किसानों को आधुनिक उपकरण कम दाम में मिल सकेंगे, जिससे खेती की उत्पादकता और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे।