पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी अपडेट! किसान 20 जून तक हर हाल में निपटा लें ये 4 काम
पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी अपडेट! किसान 20 जून तक हर हाल में निपटा लें ये 4 काम
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी सैचुरेशन कैंपेन शुरू किया है। भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए 5 से 20 जून तक सैचुरेशन ड्राइव चला रही है। इसके तहत सभी पात्र किसान अपना eKYC पूरा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस अभियान के जरिए उन लोगों का पंजीकरण किया जाएगा जो योजना का लाभ पाने से रह गए हैं। यह अभियान 5 जून से शुरू हुआ है और 20 जून तक चलेगा ताकि वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली इस केंद्रीय योजना का लाभ किसानों तक पहुंच सके। फिलहाल इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं।

पात्र किसान ई-केवाईसी के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं या अपने नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की वेबसाइट के अनुसार, पंजीकृत पात्र किसानों के लिए ईकेवाईसी करना अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ईकेवाईसी उपलब्ध है। जहां किसान इसे पूरा कर सकते हैं। वहीं, बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए किसानों को अपने नजदीकी सीएससीएस केंद्रों पर जाना होगा।


पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है जिसके जरिए किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

सैचुरेशन ड्राइव के दौरान ये 4 काम किए जा सकते हैं-
1- पीएम किसान पोर्टल या ऐप से ईकेवाईसी करना। 
2- योजना के लिए आवेदन करना। 
3- पोर्टल पर जमीन का ब्योरा अपलोड करना। 
4- बैंक खाते को आधार से लिंक करना। 
अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या राज्य सेवा केंद्र पर जाएं।

पीएम किसान की 17वीं किस्त कब आएगी

28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार की ओर से 16वीं किस्त जारी की गई जिसमें पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त दी गई। डीबीटी के जरिए यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया। हर किस्त चार महीने के अंतराल पर आती है। ऐसे में फरवरी से अगले चार महीने जून में हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर किस्त कब जारी होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 17वीं किस्त जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है।