MP सरकार का बड़ा फैसला: गेहूं पर 40 रुपये और उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, किसानों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें गेहूं और उड़द की खरीद पर बोनस देना शामिल है।

सरकार का कहना है कि वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से फसलों की खरीद, बोनस और बिजली व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं।

उड़द की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा बोनस

राज्य सरकार ने दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़द की खेती को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि उड़द की सरकारी खरीद पर किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे किसानों को दलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकार उड़द की पूरी उपज खरीदने की भी योजना बना रही है, जिससे किसानों को बाजार में कम कीमत मिलने की चिंता नहीं रहेगी।

गेहूं किसानों को भी मिलेगा अतिरिक्त लाभ

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी बोनस देने की घोषणा की है। वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

राज्य सरकार इस पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी। इस तरह प्रदेश के किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2,625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा।

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में किसानों को और अधिक लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि साल 2028 तक गेहूं की खरीद 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचाई जाएगी।

गेहूं पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई

कुछ किसानों को गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराने में परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने किसानों को राहत देते हुए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

पहले पंजीयन की अंतिम तारीख 7 मार्च तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है। इससे वे किसान भी पंजीयन करा सकेंगे जो तकनीकी कारणों या अन्य समस्याओं के चलते पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

प्रदेश में कब से शुरू होगी गेहूं खरीदी

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। अलग-अलग संभागों में अलग तारीखों से खरीदी की व्यवस्था की गई है।

पहला चरण

·       इंदौर संभाग

·       उज्जैन संभाग

·       भोपाल संभाग

·       नर्मदापुरम संभाग

इन क्षेत्रों में 16 मार्च से 5 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा।

दूसरा चरण

·       जबलपुर संभाग

·       ग्वालियर संभाग

·       रीवा संभाग

·       शहडोल संभाग

·       चंबल संभाग

·       सागर संभाग

इन संभागों में 23 मार्च से 12 मई के बीच गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी।

किसानों को दिन में बिजली देने की योजना

मुख्यमंत्री ने सिंचाई को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाए। इससे किसानों को रात में खेतों में जाकर सिंचाई करने की परेशानी और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा।

पिछले साल हुई थी रिकॉर्ड गेहूं खरीद

पिछले वर्ष राज्य सरकार ने किसानों से बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद की थी। करीब 9 लाख से अधिक किसानों से लगभग 77 लाख टन गेहूं खरीदा गया था।

उस समय किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया था, जिसमें बोनस भी शामिल था। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा MSP बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार ने 40 रुपये बोनस देकर किसानों को और लाभ देने का निर्णय लिया है।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर

राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने, फसलों का उचित मूल्य दिलाने और बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

किसानों को उम्मीद है कि सरकार के इन फैसलों से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और खेती करना और अधिक लाभकारी बन सकेगा।