इस राज्य की सरकार ने लॉन्च की गजब की योजना, इन फसलों के बीजों पर दे रही 80% की सब्सिडी

Kisaan Helpline

Scheme Apr 15, 2023

MP Millet Mission Yojana : पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्‍योंकि मोटे अनाज में ही ऐसे पोषक तत्‍व पाए जाते हैं जो अन्‍य अनाज में नहीं होते। इससे कई दर्द में आराम मिलता है। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई सरकारी योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना (MP Millet Mission Yojana)। मिलेट मिशन योजना एमपी के माध्यम से किसानों को मोटा अनाज बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के बीज किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे. मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के प्रचार-प्रसार, उत्पादन और उपयोग के आयामों पर काम किया जायेगा. मिलेट मिशन की अवधि दो साल 2023-24 और 2024-25 के लिए होगी। बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में परोसे जाने वाले भोजन में बाजरे की एक डिश शामिल की जाएगी। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोटे अनाज के वैल्यू एडिशन के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मोटे अनाज की खासियत यह है कि इसके सेवन से हृदय रोग, मधुमेह जैसी बीमारियां नहीं होती हैं. कोरोना के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और हमारे राज्य के आदिवासी जिलों में आदिवासी किसान बाजरा की फसल लेते थे, लेकिन अब पूरे राज्य में किसान बाजरे की फसल ले रहे हैं। इसके लिए शासन ने मध्यप्रदेश राज्य बाजरा मिशन योजना स्वीकृत की है। इस योजना के तहत किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने और मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कार्यक्रमों और मध्यान्ह भोजन में बच्चों को मोटा अनाज उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

एमपी मिलेट मिशन योजना के लाभ

वर्तमान में इस योजना को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसे बहुत जल्द राज्य में लागू किया जाएगा।
यह योजना मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा अगले 2 वर्षों तक चलाई जाएगी, जिसके तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मप्र मिलेट मिशन योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज का प्रमाणित बीज सहकारी संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा.
MP Millet Mission Yojana से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग रोजाना के खाने में मोटे अनाज का इस्तेमाल करेंगे तो मोटे अनाज की मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसानों को मोटे अनाज का उचित दाम मिल सकेगा।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से एक समिति का भी गठन किया जायेगा। जिसका काम किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
बाजरा मिशन योजना न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी बल्कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगी।

मिशन मिशन योजना मप्र की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के लोगों को प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत मोटे अनाज के बीज का वितरण किसानों को ही किया जाएगा।
मध्यप्रदेश बाजरा मिशन योजनान्तर्गत राज्य के सभी किसान मोटे अनाज का बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकेंगे।