इस राज्य के किसानों को मिला फसल नुकसान का मुआवजा, 67,758 किसानों के खाते में डाले 181 करोड़ रुपये
इस राज्य के किसानों को मिला फसल नुकसान का मुआवजा, 67,758 किसानों के खाते में डाले 181 करोड़ रुपये
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हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फसल नुकसान का मुआवजा जारी किया है। हरियाणा सरकार ने मार्च-अप्रैल में बेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर मुआवजे के तौर पर 181 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार 67,758 किसानों के खाते में डीसी के माध्यम से राशि भेजने के बजाय ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से एक क्लिक से सीधे खाते में राशि भेजी है।

सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वे कराया था। किसानों ने 16 लाख 58 हजार एकड़ में फसल खराब होने का दावा करते हुए ई-फसल मुआवजा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया था। गिरदावरी में पाया गया कि 18 जिलों में 2.09 लाख एकड़ में गेहूं, सरसों और रेपसीड की फसलों की क्षति हुई है।

दरअसल, हरियाणा में बीते मार्च और अप्रैल के दौरान भारी बारिश हुई थी। इससे लाखों हेक्टेयर में लगी फसलें खराब हो गईं। खासकर गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की थी। इसके बाद मुआवजे की घोषणा की गई। तब सरकार ने कहा था कि नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के सभी जिलों में सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आते ही मुआवजा जारी कर दिया जाएगा।

पहली बार मुआवजे की राशि सीधे किसनो के बैंक खाते में

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संबंधित अधिकारी "मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल" पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके। सीएम ने कहा कि वे दिन गए जब किसान मुआवजे के लिए वर्षों इंतजार करते थे। ई-गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले। इस पोर्टल के माध्यम से 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल' पर उपलब्ध कराए गए किसान के सत्यापित खाते में सीधे मुआवजे की राशि जमा की जाती है। यह पहली बार है जब किसानों को मुआवजे की राशि सीधे उनके खातों में मिली है। पहले यह राशि उपायुक्तों के माध्यम से दी जाती थी।

कितना मिलेगा मुआवजा 

सरकार द्वारा किसानों की 100 प्रतिशत खराब फसल के लिए 15000 एकड़ प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की गई थी। इसी तरह 51 से 75 प्रतिशत फसल क्षति पर 12 हजार रुपये प्रति एकड़ और 25 से 50 प्रतिशत फसल क्षति पर 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था।