Madhya Pradesh: किसानों के लिए बड़ी घोषणा, 50 प्रतिशत फसल नुकसान पर 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर देगी सरकार
मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश फसलों पर कहर ढा रही है। ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सरसों की तैयार फसल पर असर पड़ा है। बेमौसम बारिश से 20 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए कुछ घोषणाएं की हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विदिशा जिले के गांवों में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों को 50 प्रतिशत फसल नुकसान होने पर 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता और अन्य राहत उपायों की घोषणा की। आधिकारिक सूत्रों ने यात्रा के दौरान चौहान के हवाले से बताया कि फसल बीमा योजना के तहत भुगतान किसानों को अलग से किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि चौहान ने अधिकारियों को बागवानी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने का भी निर्देश दिया, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा सके।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "जितने जिलों में ओलावृष्टि हुई है या फसलों को नुकसान हुआ है. ऐसे हर जिलों के किसान भाइयों-बहनों आपके साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा है. चिंता तो है, लेकिन परेशान मत होइए हमने तय किया है कि 50% से ज्यादा जिन फसलों में नुकसान है। वहां हम किसानों को 32000 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि देंगे"
उन्होंने आगे कहा कि यह राहत की राशि अलग होगी। फसल बीमा योजना की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करके इस राहत के बाद फसल बीमा योजना के तहत भी राशी दी जाएगी। दोनों मिलाकर आपका जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आंखों में आसूं मत लाइए, नहीं तो मेरे मुख्यमंत्री होने का मतलब ही क्या है?
सीएम ने कहा कि गेहूँ, चना और मसूर की 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। गायों/भैंसों के नुकसान के लिए उन्हें प्रति मवेशी 37,500 रुपये, बछिया के लिए 20,000 रुपये, भेड़ और बकरियों के लिए 4,000 रुपये और मरने वाले मुर्गे और मुर्गियों के लिए 100 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घरों को हुए नुकसान का भी मुआवजा दिया जाएगा। चौहान ने काश्तकारों को आश्वासन दिया कि ऋण वसूली की तिथि आगे बढ़ाई जायेगी और कृषि ऋण का ब्याज सरकार भरेगी। सूत्रों ने कहा कि अगली फसल तक उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदने की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा और प्रभावित किसानों की बेटियों की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत की जाएगी, जिसमें पात्र परिवार को 56,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। चौहान ने कहा कि वह किसानों के दर्द को महसूस करते हैं और उन्हें सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
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