जम्मू। भारतीय सेना द्वारा बीते साल सितंबर में जम्मू-कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ के दौरान बड़े पैमाने पर किए गए राहत एवं बचाव कार्य के लिए रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए का एक बिल जारी किया है। इस बिल का भुगतान केंद्र से राज्य को बाढ़ प्रभावितों के लिए मिली राशि में से किया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के बिल की राशि को काट कर शेष राशि राज्य सरकार को दे दी है।
सितंबर 2014 में भीषण बाढ़ से स्थानीय तंत्र फेल हो गया था। आनन-फानन में भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर मोर्चा संभालकर हजारों लोगों की जान बचाई थी। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के बाढ़ सहायता एवं बचाव कार्य के नाम पर जमा किए गए बिल का भुगतान जम्मू-कश्मीर को इस आपदा से निपटने के लिए दिए गए 1,602 करोड़ रुपए सहायता राशि में से किया है। इस राशि में कुछ हिस्सा एनडीआरएफ के साथ भी शेयर किया जाएगा।
पत्र से दी गई जानकारी
गृह मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी को राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में इन 500 करोड़ रुपए की कटौती की जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वायु सेना द्वारा किए गए बचाव कार्य और हेलिकॉप्टर द्वारा जरूरी सामान गिराए जाने के बदले रक्षा मंत्रालय को 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
सैकडों मारे गए लाखों हुए थे बेघर
बीते साल भारी बारिश के बाद झेलम में आई बाढ़ में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। 15 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ से कश्मीर के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हुए थे। राजधानी श्रीनगर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। बाढ़ के समय 2 लाख से भी ज्यादा पर्यटक फंसे हुए थे। उन्हें बचाने और पूरी आबादी के लिए राशन, दवाई और बुनियादी सामान आकाश के रास्ते हेलिकॉप्टरों की मदद से लोगों तक पहुंचाया गया था।