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दंतेवाड़ा जिला, जिसे दंतेवाड़ा जिला या दक्षिण बस्तर जिला (दक्षिण बस्तर जिला) के नाम से भी जाना जाता है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय है। जिला बस्तर संभाग का हिस्सा है। 1998 तक, दंतेवाड़ा जिला बड़े बस्तर जिले की एक तहसील थी।

दंतेवाड़ा (Dantewada) भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दन्तेवाड़ा ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है। दंतेवाड़ा भारत की सबसे पुरानी बसाहटों में से एक है। जिन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, अपने लोक नृत्य नहीं छोड़े, अपने मधुर लोक गीतों को अपने दिलों में बसाये रखा, जिनके बाशिंदों की मोहक मुस्कान हमारा दिल जीत लेती है। यह बसाहट दंतेवाड़ा है। इस शहर का नाम इस क्षेत्र की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के नाम से पड़ा। अनुश्रुति है कि दक्ष यज्ञ के दौरान गिरे सती के बावन अंगों में से एक यहाँ गिरा और इस शक्तिपीठ का निर्माण स्थापित हुआ।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के इकाईयों को एकत्र कर उन्हें आर्थिक और विपणन की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा। 

आम को किया गया चयनित
एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिले को खाद्य सामग्री में आम के लिए चयनित किया गया है। जिसकी यूनिट लगाने पर मार्केटिग, पैकेजिग, फाइनेंशियल मदद, ब्रांडिग की मदद इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगी।

भारत सरकार, खाद्य प्रासंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Atmanrbhar Bharat Abhiyan के अन्तर्गत PM FME (Pradhanmantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises) की घोषणा की गई है। दन्तेवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्याम उन्नयन योजनान्तर्गत ‘‘एक उत्पाद’’ (ODOP) के तहत् आम उत्पादन की पहचान की गई है। इस योजना के तहत् आम आधारित उद्योगों का विशेष वढ़ावा दिया जाना है। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक कुल 05 वर्षों के लिए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमी, SHGs, FPOS/ Cooperatives को रोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा व्यक्तिगत उद्यमी  SHGs, FPOS/ Cooperatives को नियमानुसार 35 प्रतिशत (अधिकतम परियोजना लागत पर 10 लाख तक) क्रेडिट लिंकड अनुदान/सहायता राशि एवं SHGs प्रति सदस्य को अधिकतम राशि रू. 40 हजार का सीड कैपिटल की पात्रता दी जायेगी। आवेदक 18 वर्ष से अधिक का हो या कम से कम 8 वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो एवं जिले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।