मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में अब किसानों को मात्र 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे उनके बिजली खर्च में भारी कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि इस योजना की शुरुआत मध्य क्षेत्र से की जाएगी और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया है। अगले तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार किसानों से सौर ऊर्जा खरीदेगी और उन्हें नगद भुगतान भी किया जाएगा।

समर्थन मूल्य और अनुदान में बढ़ोतरी

किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद का लाभ मिल रहा है। सरकार ने गेहूं की खरीद 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया है, जिसमें 175 रुपये का बोनस शामिल होगा। वहीं, धान किसानों को 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

गौशालाओं और कृषि उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रति गाय 40 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी। वहीं, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले किसानों के परिवारों को 5,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा।

नदी जोड़ो परियोजनाओं से बढ़ेगी सिंचाई सुविधा

राज्य में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की केन-बेतवा लिंक परियोजना, 70 हजार करोड़ रुपये की चंबल-काली सिंध-पार्वती लिंक परियोजना और महाराष्ट्र के सहयोग से ताप्ती नदी जोड़ो परियोजना शुरू की जाएगी।

दुग्ध उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य सरकार उन किसानों को विशेष अनुदान देगी जो 10 या अधिक गायों का पालन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।