Social Share:
केंद्रीय अर्थसंकल्प : एक वैचारीक मंथन
केंद्रीय अर्थसंकल्प : एक वैचारीक मंथन

केंद्रीय अर्थसंकल्प : एक वैचारीक मंथन

प्रा. एच. जे. वाघ, सहाय्यक प्राध्यापक
डॉ. पी. सी. हळदवणेकर, सहयोगी अधिष्ठाता 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे
मो. नं. ९४०४४०२९८५

'बजेट' (Budget) हा शब्द मुळात फ्रेंच (Bougette) या शब्दातून उदयास आला असून त्याचा अर्थ 'चामड्याची छोटी पर्स' (Small Leather Purse) असा होतो. आतापर्यंत "केंद्रीय अर्थसंकल्प" हा पारपारीक पध्दतीने लिखीत स्वरूपात होता. परंतु सद्यस्थितीत वृद्धींगत होत असलेली आधुनिक संगणकीकरणाची प्रणाली लक्षात घेता, केंद्रीय अर्थसंकल्प हा संगणकीय (Digital) माध्यमातून सादर केला जातो. म्हणजेच प्रत्येक बाबींमध्ये किंवा क्षेत्रामध्ये बदल हा होतच असतो असे म्हणायला हरकत नाही.

दरवर्षी सादर होणाऱ्या केंद्रिय अर्थसंकल्पाची सर्व क्षेत्रामधील नागरीक मोठया कुतुहलाने वाट बघत असतात. त्या त्या क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या व्यक्तीला सतत असे वाटत असते की, माझ्या पदरी काहीतरी पडेल की नाही? त्यामुळे अशा द्विधा अवस्थेत असलेल्या व्यक्तीला निराशा किंवा आनंद होणे हे स्वाभाविकच आहे. तसेच काहीसे आपल्या सर्वसामान्य व्यक्तीच्या जिवनाशी निगडीतदेखिल आहे की ज्यामध्ये प्रत्येक मनुष्य हा आपल्या महिन्याचे काहीतरी बजेट ठरवून वाटचाल करीत असतो, ही वाटचाल करीत असताना त्या व्यक्तीला त्याच्याकडे असलेल्या साधन सामुग्रीचा व उपलब्ध संसाधनांचा विचार करून प्राधान्यानुसार मिळकत आणि खर्च याचा समतोल राखावा लागतो. आपण एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून मिळकत व खर्च यामध्ये नेहमी समतोल राखायचा प्रयत्न करत असतो परंतु कुठेतरी कुणाच्यातरी पदरी निराशा ही असतेच तसेच काहीसे गणित हे या वर्षी दि. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे आहे. त्यामुळे यामध्येदेखिल आशा व निराशा हे असणारच हे स्वाभाविक आहे आणि ही नियमित प्रक्रिया आहे.

सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पातील विविध क्षेत्रातील तरतुदी पाहता आपण नक्कीच भविष्यात प्रगतिपथावर मार्गक्रमणा करु असे वाटते. ज्याप्रमाणे सर्वसाधारण व्यक्ती म्हणून आपण आपल्या महिन्याच्या खर्चाचे नियोजन मिळणान्या मिळकतीनुसार करीत असतो त्याचप्रमाणे काहीसे गणित हे नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे आहे. सर्वसाधारण व्यक्ती म्हणून आपण आपल्या सगळ्याच गरजा भागवू शकत नाही कारण आपल्यालाही कुठेतरी प्राधान्यनिहाय खर्च करावा लागतो तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींचे गणित असते. त्यामुळे कुठल्या तरी क्षेत्राला आशा तर कुठे थोडी निराशा असे वातावरण पहायला मिळते. ज्याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेगवेगळया तज्ञांकडून विश्लेषण केले जाते त्याप्रमाणे सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून कधीतरी या दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे बघितले पाहीजे असे मला वाटते कारण ज्याप्रमाणे आपण घरखर्च भागविण्याकरीता व्यवस्थापन करीत असतो त्याचप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सुध्दा गणित काहीसे तसेच दिसते परंतु बरेचदा कित्येक जाणकारांची त्या त्या वर्षातील आर्थिक संकल्पीय तरतूद ही कमी अथवा जास्त आहे अशी समिश्र स्वरूपाची प्रतिक्रीया असते व ती स्वाभाविक आहे मला असे वाटते की, घरखर्च भागविताना ज्याप्रमाणे कमी जास्त होत असते ते केंद्रीय अर्थसंकल्पाला सुध्दा लागू आहे. फरक एवढाच की आपण त्या बाबांकरीता प्रत्येकजण किती प्रामाणिक न्याय दयायचा प्रयत्न करतो है ही तेवढेच महत्वाचे आहे असे मला वाटते.

भारत हा कृषि प्रधान देश आहे त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला 'शेती' हा घटक महत्वाचा आहे परंतू त्यामध्ये वर्षानुरूप बरेचसे बदल झालेले आहेत. त्यामुळे या बदलत्या शेतीतील आव्हाने लक्षात घेऊन या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 'आधुनिक शेती व परंपरागत शेती' असा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत आहे.

एक सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषि क्षेत्रासाठी केलेल्या काही निवडक तरतुदींवर वैयक्तिक विचार मंधन या माध्यमातून मला मांडावेसे वाटते. या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पाहता एकुण आर्थिक तरतुदीपैकी (रू. ३९.४५ लाख कोटी) कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठी रू. १.३३ लाख कोटींची तरतुद केलेली दिसते की, जी एकुण तरतुदीच्या ३.३८ टक्के एवढी आहे गेल्या तीन ते चार वर्षातील कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठी केलेल्या तरतूदीची टक्केवारी पाहता ही त्या त्या गतवर्षातील टक्केवारीच्या कमी दिसून येते. कदाचित ही कमी तरतुदीची टक्केवारी त्या त्या आर्थिक वर्षातील इतरत्र क्षेत्राकडे प्राधान्य देऊन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता केली असावी असे वाटते. जेणेकरून भविष्यात या पायाभूत निर्माण केलेल्या सुविधांचा कृषी क्षेत्राकरीता उपयोग साधता येईल.

ज्याप्रमाणे सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार गहू व तांदूळ खरेदीसाठी किमान आधारभूत किमतीत जवळपास १६३ लाख शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचे प्रस्तावित चित्र दिसते त्याप्रमाणे तेलविया खरेदीकरीता कुठेतरी हमी या अर्थसंकल्पामध्ये दिसुन येत नाही. कारण तेलवियांचे आयात कमी करून देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला (जसे की सोयाबीन, भईमूग, जवस, सूर्यफुल इ.) जर चालना द्यावयाची झाल्यास कुठेतरी खरेदी हमीभावाकरीता विचार होणे गरजेचे वाटते. वरील म्हटल्याप्रमाणे देशांतर्गत तेलविया उत्पादन वाढविण्याकरीता यावर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला सुध्दा वेगवेगळया तज्ञांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया हया दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी प्रकाशित झालेल्या अॅग्रोवन या वृत्तपत्रामध्ये पाहायला मिळतात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. व्यंकट मायदे यांनी देशांतर्गत तेलविया उत्पादन वाढीस चालना देताना आपण आयात करत असलेले खाद्यतेल व त्यामध्ये आत्मनिर्भर होण्याकरीता पामतेल क्षेत्र वाढविणेवावत गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले आहे.

बदलती वातावरणीय पध्दत लक्षात घेता, भारतीय शेतीचे धोरण नक्कीच आधुनिकतेकडे वाटचाल करतांना दिसत आहे. याच बाबींचा सर्व समावेशक कृषी विकास म्हणुन यंदाच्या अर्थसंकल्पात 'किसान ड्रोनची घोषणा करण्यात आली असून ती स्वागतार्हच आहे. परंतु बरेचजणांचे या निर्णयाबाबत दुमत दिसून येते. "जिथे परतावा उत्तम मिळतो तिथे गुंतवणूक खेचून आणावी लागत नाही बाजाराच्या तत्वानुसार ती आपोआप येतेच" या वाक्याशी जरी आपण सहमत असलो तरी 'किसान ड्रोनची' संकल्पना मुळात लक्षात घेण्यासारखी आहे. आज भारतीय शेतीचा विचार करता कौशल्यपूर्ण मनुष्यवळ आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ज्या वेळेस नैसर्गिक आपत्तींकरीता या माध्यमांचा उपयोग करून जलदगतीने लाखो हेक्टरवरील पीकनुकसानीचे पंचनामे करता येतील तसेच भूमि अभिलेखांच्या संबंधीतील नोंदी हया संगणीकृत करून योग्य प्रकारे त्या त्या व्यक्तीला त्याच्या आधार नंबर प्रमाणे एक नंबर विकसीत करून पुढील धोरणे ठरविण्यास नक्कीच मदत होईल असे वाटते.

याचउलट यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नैसर्गिक शेती, सेंद्रीय शेती तसेच झिरो बजेट शेती याकरीता प्रोत्साहन दिल्याचे दिसते व या बाबींचा राज्यातील कृषि विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करून समावेश करण्याचा मानस दिसून येतो. ज्यामधून कृषि क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शेतीसोबत परंपरागत शेतीची जोड़ भविष्यामध्ये कशी साधता येईल याबाबतचा दृष्टीकोन दिसून येतो. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत उत्पादीत कृषि अवजारे व उपकरणे यांवरील कस्टम ड्यूटी कमी करण्याचा विचारही स्वागतार्ह आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अवजारे उपलब्ध होतील असे चिन्ह दिसून येते. परंतु 'किसान ड्रोनच्या माध्यमातून जैविक किटकनाशकांची फवारणी करण्याऐवजी रासायनिक किटकनाशकांची फवारणी करण्याच्या हेतुशी कुठेतरी सांगड घातल्याचे दिसुन येत नाही अश्याच वरील नमुद बाबींमध्ये 'किसान ड्रोन' व सेंद्रीय शेतीची संकल्पना याबाबत प्रकाशित ‘ॲग्रोवन' या वृत्तपत्रामध्ये दुमत बघायला मिळते ज्यामध्ये ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व साऊथ एशिया बायोटेकनॉलॉजी सेंटर (एसएबीसी) संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी यानी सेंद्रीय शेती अवलवण्याकरीता श्रीलंकेसारख्या राष्ट्राचे सेंद्रीय शेतीतील उदाहरण लक्षात ठेवणे गरजेचे असून परंपरागत कृषि पध्दतीत रसायनांचा वापर केल्याशिवाय शेतीतील उत्पन्नात वाढ शक्य नाही असे मत व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे याच वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सेंद्रीय शेती व प्रमाणीकरण विषयातील तज्ञ व 'रोमीफ' संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत नाईकवाडी यांनी केंद्र सरकारच्या रसायनमुक्त शेतीच्या धोरणला व त्यास कृषि अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांना नक्कीच शाश्वत शेती करण्याकरीता प्रोत्साहन देईल असे मत व्यक्त केले आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची वाटचाल ही सन २०१६ पासुन सुरू असून त्याकरीता बरेचसे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. परंतु या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्या बाबींचा कुठेही उल्लेख दिसुन येत नाही. कदाचित येत्या डिसेंबर अखेरीस हे चित्र सरकार जाहीरही करेल असे वाटते.

गेल्या काही दशकांचा विचार करता सद्यस्थितीस अनुसरून तुलना केल्यास असे दिसुन येते की वैयक्तिक आहार निवडी बदललेल्या आहेत की ज्यामुळे नवजात शिशु असो किंवा प्रौढ व्यक्ती सुध्दा कुठेतरी आरोग्याला आवश्यक असणाऱ्या पौष्टीक अन्नापासुन दुर जाताना दिसत आहे. म्हणुनच कदाचित ही पौष्टीकतेची कमतरता पूर्ण करणेकरीता व या देशातील नागरीकांचे आरोग्य सुधारण्याकरीता यंदाच्या अर्थसंकल्पात सन २०२३ वर्ष हे 'आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे सुचविलेले दिसुन येते. याचा फायदा नक्कीच लघु व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना आपल्या पिक पध्दतीमध्ये अंतंभाव केल्यास मदत होईल व त्यांना या पिकांचे मुल्यवर्धन करून स्वतःचे राष्ट्रीय तसेच जागतिक दर्जाचे बँड विकसीत करता येतील. परंतू उत्पादक शेतकन्यांकरीता या भरडधान्य मूल्यसाखळीचा योग्य विकास तसेच प्रोत्साहन साधण्याकरीता भरड धान्याची उत्पादकता व पिकवलेला माल हा वाजवी दरात घेण्याची योजना कुठेतरी आखणे गरजेचे वाटते.

एकंदरीत सन २०२२-२३ वा अर्थसंकल्प हा "आधुनिक व परंपरांगत शेतीची जोड" धरुन वाटचाल करेल असे वाटते. शेवटी वरीलप्रमाणे म्हटल्यानुसार "बजेट" हया शब्दाची महती जेवढी वैयक्तीक कौटुंबीक व्यवस्थापनाला महत्वाची तेवढीच एका राष्ट्रासाठी सुध्दा आहे की जे आपण वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये बघत असतो म्हणून कधी आशा तर कधी निराशा ही सर्वसाधारण व्यक्तीच्या पदरी असते.