Discription:

Agriculture Connection Policy – 2017 for Power Connections to Farmers in Rajasthan
राजस्थान में किसानों अब तुरंत मिलेगा बिजली का कनेक्शन, नई कृषि कनेक्शन नीति मंजूर
मुख्यमंत्री ने किया नई कृषि कनेक्शन नीति का अनुमोदन- किसानों को फायदा, होगी ऊर्जा की बचत
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के लाखों किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए कृषि कनेक्शन नीति-2017 के प्रावधानों का अनुमोदन किया है। इससे न केवल किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि ऊर्जा की बचत भी होगी।

     वर्तमान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लघु सीमान्त किसानों तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समीप रहने वाले किसानों को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है। नई नीति में बीपीएल लघु सीमान्त किसानों को 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड नोट जारी करने में तीन साल तक की ओवरराइडिंग प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। यही प्राथमिकता इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के दोनों तरफ एक किलोमीटर की दूरी में 5 एचपी तक कृषि कनेक्शन का आवेदन करने वाले सेम की समस्या से प्रभावित किसानों को भी दी जाएगी। इस कोटे का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता अपने कृषि कनेक्शन में लोड का इजाफा उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के बराबर सामान्य कृषि योजना के कनेक्शन जारी होने की तिथि अथवा कनेक्शन जारी होने से अधिकतम तीन साल पूरे होने की तिथि, जो भी पहले हो, उसके बाद करवा सकेंगे। नई कृषि नीति में उपभोक्ता के कटे कनेक्शनों को पुनः जुड़वाने के मामलों में देय राशि पर ब्याज की दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गई है।

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http://dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/news-detail.51864.html