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33 घंटे चली बोली, 2.97 रु. प्रति यूनिट बिजली देगा रीवा


भोपाल. रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के 17 एमओयू पर सोमवार को मुहर लग गई। इससे पहले लगातार 33 घंटे तक बोली लगाने की प्रक्रिया चली थी, जिसमें फ्रांस, जापान, इटली, सिंगापुर सहित 6 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद सबसे सस्ती सौर ऊर्जा के रेट 2.97 रुपए प्रति यूनिट आए। अगले डेढ साल में यहां से 750 मेगावॉट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की मौजूदगी में एमओयू के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इतनी सस्ती दरों पर बिजली मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में बिजली की कमी है। यह सरप्लस है। लेकिन हमारी भावी पीढ़ी थर्मल पावर से बनने वाली बिजली में कार्बन गैसों के उत्सर्जन का दुष्परिणाम न भुगते इसलिए क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट मील का पत्थर है। केंद्रीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट की स्टोरी निश्चित रूप से एक सक्सेसिव स्टोरी है। इस माॅडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा लाभार्थी मैं : नायडू
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि रीवा में सोलर एनर्जी उत्पादन का सबसे बड़ा लाभार्थी तो मैं हूं। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। अभी हम 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। इस पावर प्लांट के बाद हमें आधी दरों पर बिजली मिलेगी।


दिल्ली मेट्रो के लिए दे रहे हैं सस्ती बिजली, भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए करें मदद : सीएम
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए मदद मांगी है। सोमवार को यहां दोनों के बीच हुई चर्चा में सीएम ने कहा कि मप्र दिल्ली मेट्रो के लिए सस्ती बिजली दे रहा है तो भोपाल और इंदौर की मेट्रो के लिए केंद्र मदद करे। नायडू ने सीएम को आश्वस्त किया कि दोनों मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में हरसंभव मदद दिलाने की पहल करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त विवेक अग्रवाल भी थे। मप्र के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट से डेढ़ साल बाद 750 मेगावाट में से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। मप्र सरकार ने केंद्र को भोपाल-इंदौर मेट्रो का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए भेजा है। इस पर शहरी विकास मंत्रालय की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट बोर्ड की स्वीकृति मिलना है। नायडू को नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने बताया कि मेट्रो रेल के लिए कर्ज लेने के लिए यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक का दल राजधानी आया था, जिससे करीब 6 हजार करोड़ का लोन लिए जाने पर चर्चा हुई है। भोपाल और इंदौर शहर की मेट्रो के लिए लोन देने से जायका मना कर चुका है।